छात्रवृत्ति को लेकर सरकार का नया आदेश | Scholarship new guidelines

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक छात्रवृत्ति के लिए भेजे गए डेटा को भारत सरकार ने वापस कर दिया है। सरकार ने सभी आंकड़ों का एक बार फिर सत्यापन करने का निर्देश दिया है। 



कई जिलों में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में खामियों की शिकायत की गई थी। इसी को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के सभी जिलों में एक बार फिर सत्यापन का निर्देश दिया है। इस क्रम में जिन संस्थाओं की केवाईसी अप्रूव की गई है उनके नोडल अधिकारी का सत्यापन कराया जाएगा। बिना छात्रावास वाले संस्थाओं ने अगर छात्रावास के लिए भी आवेदन किया है तो उसका आवेदन निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए भी कहा गया है।

मदरसा मान्यता में उल्लेख है कि छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर शुल्क लिया जा रहा है तो यह गलत है। इसे निरस्त किया जाए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रयागराज में ऐसी शिकायत नहीं आई है। फिर भी केंद्र सरकार ने एक बार फिर डेटा का सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

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